यहि मंसिर १६ गते देशभर स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहका रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि उक्त दिन निर्वाचन हुनेछ । कार्यतालिका अनुसार आइतबार उपनिर्वाचन हुन लागेको क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भएको छ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उत्साहजनक एवं शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । देशभर विभिन्न पदमा ४ सय ७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको आयोगको तथ्यांक छ । यसले उपनिर्वाचनको माहोललाई थप चर्काएको छ ।

उपनिर्वाचनको मिति नजिकीदैँ गर्दा दलहरु उम्मेवारी दर्तासँगै मतदाता रिझाउनमा तल्लिन देखिन्छन् । जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रिय तहका नेताहरु गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । उपनिर्वाचनको परिणालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउन थालेका छन् । mाटफुट केहि पदमा बाहेक अधिकाँश पदमा प्रमुख तथा साना दलहरुले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएको स्थिती छ । त्यसर्थमा पनि यो उपनिर्वाचनलाई दलहरुले प्रतिष्ठाको रुपमा लिएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्र जनताको शासन हो । जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत शासन गर्छन् । जनताले निश्चित अवधिमा दलहरूको मूल्यांकन गरी जनादेश दिने गर्छन् । निर्वाचनबाट जनताले सरकारको र दलहरूले आफ्नो मूल्यांकन गर्न पाउँछन् । यस कारण पनि निर्वाचन जनता र समग्र देशकै लागि महत्वपूर्ण रहन्छ । निर्वाचनको मिति नजिकीँदै गर्दा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्नमा राज्यका निकायहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि संवैधानिक एवम् कानुनी जिम्मेवारी पाएको छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक, आवधिक र समावेशी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । निर्वाचन परिणाम यसको स्वच्छता, निष्पक्षता, मतदाता शिक्षा र नागरिकको उत्साहजनक सहभागिताबाट निक्र्योल हुने हुँदा, निर्वाचनमा हरेक नागरिकको राजनीतिक अधिकार उपभोगको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व पनि हो ।

देशमा मानवअधिकारको अवस्था यकिन गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्रियाशील छ । निर्वाचनको समयमा मानवअधिकारको अवस्था प्रभावित हुन सक्ने हुँदा निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको दिन र त्यसपछिको परिस्थितिलाई आयोगले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । निर्वाचनका क्रममा ठूलो संख्यामा हुने सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरिन्छ । यसले भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति त देला तर हरेक नागरिकले ‘म सुरक्षित छु’ भनेर महसुस गर्ने वातावरण बनाउन भने सम्पूर्ण सरोकारवाला थप सजग, सचेत तथा संवेदनशील हुनुपर्छ । निर्वाचन अवधिमा सुरक्षाकर्मीदेखि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुलाई मानवअधिकार तथा सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकार बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वयको खाँचो पर्छ । राज्यका निकायहरु आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत र प्रतिबद्ध बनेमा यो उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय हुने सवालमा द्धिविधा देखिदैन् । कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आयोग र सम्बन्धीत निकायहरु चनाखो र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।